दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाहरूलाई ड्यास बोर्ड प्रणालीमार्फत अनुगमन गर्ने भएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायबाट कार्यान्वयन हुने योजनाहरूको अवस्था र उपलब्धिलाई मुख्यमन्त्री ड्यास बोर्डमार्फत अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। “सरकारले गर्ने हरेक कामलाई नजिकबाट हेर्ने र पारदर्शी बनाउने प्रणाली आवश्यक छ,” मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए।
“५० लाखभन्दा माथिका योजनाको कार्यान्वयन ड्यास बोर्डबाट अनुगमन गरौं, यसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँछ,” उनले बताए। मुख्यमन्त्री आचार्यले किसान एपलाई पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिए । “जुन लक्ष्य राखिएको छ, त्यसअनुसार किसान एप कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ,” उनले बताए। प्रमुख तरकारी बजारहरूको दैनिक मूल्यसूची र गैरकाष्ठ वन पैदावारको मूल्य पनि किसान एपमा समावेश गरी सार्वजनिक बनाउन सकिने उनले बताए।
त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सेवा लक्षित वर्गले सहज रूपमा उपयोग गर्न सक्ने गरी विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि मुख्यमन्त्रीले जोड दिए । बैठकमा प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीसहित परिषद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक अनुप बास्कोटाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा डेटा सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा पनि बैठकमा सहभागीले बताए।
About The Author
थप
लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, पाँच नयाँ मन्त्रीको शपथ
लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियता संरक्षणमा युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण : मुख्यमन्त्री आचार्य
अनुगमन प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन सम्वन्धित ऐन संशोधन आवश्यक : मुख्यमन्त्री आचार्य