दाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि प्रदेश सरकारले कानुनी सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र जनसेवाका कामहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको बताए । बुधवार राप्ती उपत्यका देउखुरीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति सँगको छलफलका क्रममा उनले लुम्बिनी प्रदेशले सङ्घीयता सुदृढीकरणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको स्पष्ट पारे । उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय तथा सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिए।
उनले सङ्घीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यलाई जीवन्त बनाएर तीन तहका सरकारहरू बीच आपसी समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्वलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे । उनले सुशासनको अभ्यासको उदाहरणस्वरूप आफू नेतृत्वको सरकारले एकपटक मुख्यमन्त्री बनेपछि दश वर्षसम्मका लागि पाउने पूर्वपदाधिकारीको सेवासुविधा खारेज गरेको समेत बताए । यस निर्णयबाट सरकारले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको लागि गरेको अभ्यास प्रष्ट हुने उनको भनाइ ।
उनले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँको दायित्व रहेको स्मरण गर्दै त्यो दायित्व सरकारले भुक्तानी गरिसकेको र चालु आर्थिक वर्षमा डेढ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन वृद्धि भएको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गरिरहेको भए पनि सङ्घीय सरकारले अझै प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन नल्याएकाले प्रदेशमा बनेको प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा जटिलता आएको बताए । उनले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक योजना बनाइएको, चालु खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि गरिएको जानकारी पनि दिए ।
About The Author
थप
लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, पाँच नयाँ मन्त्रीको शपथ
लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियता संरक्षणमा युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण : मुख्यमन्त्री आचार्य
अनुगमन प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन सम्वन्धित ऐन संशोधन आवश्यक : मुख्यमन्त्री आचार्य