
दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १८ औँ गणतन्त्र दिवस भव्य रूपमा विविध कार्यक्रमसहित मनाएको छ । प्रभातफेरी, सांस्कृतिक झाँकी र मुख्य समारोह आयोजना गर्दै प्रदेशले दिवसलाई गौरवपूर्ण रूपमा मनाएको हो । मूल समारोहमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गणतन्त्र नेपालको गौरवपूर्ण उपलब्धि भएको बताए। यो उपलब्धि नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र सङ्घर्षबाट सम्भव भएको उल्लेख गरे । उनले समावेशी, समानुपातिक, न्यायसङ्गत र उत्तरदायी शासनको अभ्यास सुदृढ गर्न गणतन्त्र दिवसले प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले गणतन्त्रले अधिकारसँगै कर्तव्य बोध गराएको उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाह, सुशासन र समृद्धि निर्माणमा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकार कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारलाई प्राथमिकतामा राख्दै योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए । सङ्घीयताको अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले त्यस दिशामा प्रतिबद्धता पूर्वक काम गरिरहेको बताए ।
उनले अघिल्ला पुस्ताको योगदानको कदर गर्दै भावी पुस्तालाई समावेशी, समतामूलक र आत्म गौरवयुक्त समाज हस्तान्तरण गर्ने सङ्कल्प गर्नुपर्ने धारणा राखे । प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले गणतन्त्र जनताको शासन प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै यसको संस्थागत सुदृढीकरण तथा विकासमा जोड दिए । उनले राजनीतिक सङ्घीयता प्राप्त भए पनि प्रशासनिक तथा वित्तीय सङ्घीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे । पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले गणतन्त्रको मूल उपलब्धि सङ्घीयता भएको उल्लेख गर्दै यसको लक्ष्य विकास भएको बताए ।
उनले अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय सरकारको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए । विपक्षी दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै जनताको आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले अधिकार मात्र नभई कर्तव्यको अभ्याससमेत आवश्यक रहेको बताए ।

थप
लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, पाँच नयाँ मन्त्रीको शपथ
लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियता संरक्षणमा युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण : मुख्यमन्त्री आचार्य
अनुगमन प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन सम्वन्धित ऐन संशोधन आवश्यक : मुख्यमन्त्री आचार्य